दिल्ली HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, कहा- ‘युवक को तुरंत हिरासत में लिया जाए’, जानें मामला

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जानकारी हो कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता, यूएपीए और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं. जांच पूरी करने में देरी के आधार पर उसे दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी गई थी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही जजों की पीठ ने कहा, “एक और पहलू पर विचार किया जाना चाहिए कि अपराध का नेचर कैसा है. यह ऐसी अपराध की प्रकृति है जिसमें न केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बल्कि अन्य दुश्मन राज्यों पर भी प्रभाव डालेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि यह मामला आतंकवादी गतिविधियां से जुड़ा हुआ है इसलिए जमानत पर रखना सही नहीं है.

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