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क्या है केंद्र सरकार का अध्यादेश

19 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए दिल्ली को लेकर अध्यादेश जारी किया. केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लेकर आयी. जिसके तहत किसी भी अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा निर्णय उपराज्यपाल ही करेंगे. इस अध्यादेश के पर केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी कोई आम क्षेत्र नहीं है. यहां देश के कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं. देश के कई संवैधानिक पदाधिकारी भी दिल्ली में ही रहते हैं. वैसे में अगर किसी भी तरह की प्रशासनिक भूल हुई तो, इसका असर न केवल देश में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा.

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