Coronavirus: वकीलों को रोकने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली

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नई दिल्ली,  हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर वकीलों को रोके जाने के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने हाई कोर्ट का रुख किया है। बीसीडी चेयरमैन केसी मित्तल ने कहा कि सीमा पर रोकने के कारण वकील कोर्ट और ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। बीसीडी की याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है।

वकीलों को परेशानी

अधिवक्ता अमित प्रकाश शाही के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा 8 मई को जारी आदेश के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट और वकील को उनके ऑफिस जाने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि नोएडा और गुरुग्राम में रहने वाले वकीलों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्हें अवैध तरीके से रोका जा रहा है और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संक्रमण फैलने के बाद सील हुआ दिल्‍ली-हरियाणा बॉर्डर

हरियाणा में मनोहरलाल सरकार ने कहा है कि दिल्‍ली के कारण हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्‍या बढ़ी है इसके बाद दिल्‍ली हरियाणा सीमा विवाद बढ़ गया है। बता दें कि दिल्‍ली में काम करने वाले कई लोग हरियाणा बॉर्डर में रहते हैं इस कारण उन्‍हें आवागमन करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सोनीपत, झज्‍जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह सहित कई अन्‍य जगहों पर कोरोना का संक्रमण दिल्‍ली से आए लोगों के कारण फैला है।

इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने दिल्‍ली सरकार से अपने यहां के कर्मचारियों को वहीं दिल्‍ली में ही रोकने को कहा है। इसके लिए हरियाणा ने अपने गेस्‍ट हाउस देने का ऑफर किया था। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो हरियाणा ने दिल्ली से सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित सभी स्‍थानों पर बॉर्डर सील कर दिए।

बता दें कि हरियाणा ने आवश्‍यक सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पास को ही मान्‍य किया और दिल्‍ली सरकार के पास को अमान्‍य करार कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार के गृहमंत्रालय के पास के अलावा अन्‍य कई तरह के पास होने पर पुलिस कई सवाल जवाब कर आने-जाने दे रही है।