जम्मू कश्मीर : Article 370 हटने के 4 साल पूरे, पूर्व CM महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता हाउस अरेस्ट

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अनुच्छेद 370 को निरस्त हुए आज चार साल पूरे हो चुके है. ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और जम्मू-कश्मीर के अन्य राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है. बता दें कि महबूबा मुफ्ती की जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सेमिनार आयोजित करने की इजाजत मांगी थी लेकिन प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया था. ऐसे में इन नेताओं ने अपना रोष जताया है.

महबूबा मुफ्ती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैन्डल से ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘मुझे आज अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया है. यह आधी रात की कार्रवाई के बाद हुआ है जहां मेरी पार्टी के कई लोगों को पुलिस स्टेशनों में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट में सामान्य स्थिति के बारे में भारत सरकार के झूठे दावे उनके व्यामोह से प्रेरित कार्यों से उजागर हो गए हैं.

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘एक तरफ, पूरे श्रीनगर में कश्मीरियों से अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण का जश्न मनाने का आह्वान करने वाले विशाल होर्डिंग्स लगाए गए हैं. जबकि लोगों की वास्तविक भावना का गला घोंटने के लिए क्रूर बल का प्रयोग किया जा रहा है. आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ऐसे समय में इन घटनाक्रमों पर संज्ञान लेगा जब अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हो रही है.’

बता दें कि पीडीपी को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गयी है. पीडीपी ने कहा है कि श्रीनगर प्रशासन ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की चौथी वर्षगांठ पर पार्टी को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. जानकारी हो कि केंद्र ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था और इसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था.

शुक्रवार को महबूबा मुफ्ती ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चौथी वर्षगांठ से पहले उनकी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है. महबूबा ने वीडियो पोस्ट करते हुए एक ट्वीट में कहा, ‘5 अगस्त की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर पुलिस पीडीपी नेताओं को हिरासत में क्यों ले रही है? इस वीडियो में आरिफ लैगरू को पुलिस द्वारा ले जाया गया है.” कार्यक्रम के लिए पीडीपी ने शनिवार को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने पर आम जनता के साथ एक सेमिनार या चर्चा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी.

पीडीपी ने पहले कहा था कि उसने यहां पीडीपी मुख्यालय के पास शेर-ए-कश्मीर पार्क में होने वाले कार्यक्रम के लिए कश्मीर से समान विचारधारा वाले दलों को आमंत्रित किया है. पीडीपी के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमारे प्रतिनिधि को 4 अगस्त 2023 को शाम 5 बजे के आसपास बताया गया कि मांगी गई अनुमति बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दी गई है.” उन्होंने कहा कि पीडीपी को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन भाजपा द्वारा जवाहर नगर पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित करने और बाद में दोनों अनुच्छेदों के निरस्त होने का “जश्न मनाने” के लिए नेहरू पार्क से एसकेआईसीसी तक एक रैली आयोजित करने के अनुरोध को अनुमति दे दी गई है.

प्रवक्ता ने कहा, “प्रशासन के दोहरे और संदिग्ध रवैये की हम कड़ी निंदा करते हैं और यह बार-बार हमारे रुख की पुष्टि करता है कि प्रशासन और देश दोनों नियमों या संविधान के अनुसार नहीं, बल्कि भाजपा द्वारा निर्धारित राजनीतिक एजेंडे के अनुसार चलते हैं.” ट्विटर पर, महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 के “अवैध” निरस्तीकरण का जश्न मनाने का “तमाशा” करने की खुली छूट दे दी है, और यह सब देश में जनता की राय को “धोखा” देने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “यह सामान्य स्थिति के दिखावे को उजागर करता है – अपने अवैध कार्यों को सही ठहराने के लिए एक फर्जी कहानी.”

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