प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की किस्त जारी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किया। इसके बाद किसानों से बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी वे किसी न किसी राजनीतिक कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। पिछले दिनों अनेक राज्यों, चाहे असम हो, राजस्थान हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनमें पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने ही भाग लिया। उन्होंने एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया है।
किसानों के लिए जीवन आसान बना रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘हम गांवों में किसानों के लिए जीवन आसान बना रहे हैं। आज बड़े-बड़े भाषण देने वाले जब सत्ता में थे, तो उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने एक हजार से अधिक मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा है, जहां 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार पहले ही हो चुका है। कुछ लोग किसानों की जमीन को लेकर चिंतित हैं। हम सभी उन लोगों के बारे में जानते हैं जिनका नाम मीडिया में भूमि कब्जाने के लिए आया था।’
सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार
पीएम मोदी ने कहा ‘देश के कई हिस्सों में, एग्रीमेंट फारमिंग हो रही है। यह डेयरी क्षेत्र में हो रहा है। क्या अब तक आपने सुना है कि किसी कंपनी ने डेयरी उद्योग पर एकाधिकार कर लिया है? किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के कारण, हम खुले दिमाग के साथ उनके सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जो लोग पहले कई वर्षों तक सरकार में रहे, उन्होंने किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। वादे किए गए और भुला दिए गए। पिछली सरकार की कृषि नीतियों के कारण, गरीब और गरीब हो गया, क्या किसानों की इस स्थिति को बदलना महत्वपूर्ण नहीं था?’
बंगाल के किसानों को केंद्र की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया
पीएम मोदी ने किसानों के साथ बातचीत के दौरान दौरान ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के किसानों को केंद्र की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। ममता बनर्जी की विचारधारा ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। किसानों के खिलाफ उनके रवैये ने मुझे बहुत आहत किया है। विपक्ष इस पर चुप क्यों है? पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बंगाल की सरकार के राजनीतिक कारणों से उनके राज्यों के किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं।
बड़ी-बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण दे रहे
पीएम मोदी ने कहा, ‘जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां किसान के नाम पर देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये दल मंडियों की बात कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन वही दल जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इससे पहले जो 50-60 साल राज करते थे उनकी सरकार थी केरल में एपीएमसी मंडियां नहीं हैं। केरल में आंदोलन करके वहां एपीएमसी शुरू कराओ।’
किसान लाभान्वित हो रहे हैं तो क्या गलत है?
पीएम मोदी ने कहा, ‘आज, हर किसान जानता है कि उसे अपने खेत की उपज का सबसे अच्छा मूल्य कहां मिलेगा? इन कृषि सुधारों के साथ, किसान कहीं भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकते हैं। अगर किसान लाभान्वित हो रहे हैं तो क्या गलत है?’
हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया
पीएम मोदी ने कहा, ‘ 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों, कृषि के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, लागत का डेढ़ गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई।’
केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू कराएं
पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको सच सुनना पड़ेगा। ये लोग अखबार और मीडिया में जगह बनाकर, राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी- बूटी खोज रहे हैं। मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू कराएं। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, केरल में यह व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय नहीं है।’
राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं
पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ नेता किसानों के विरोध के नाम पर अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो वर्षों तक सत्ता में रहें। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद छोटा किसान हुआ।
किसानों के जीवन में खुशी, हम सभी की खुशी बढ़ा देती है
पीएम मोदी ने कहा, ‘किसानों के जीवन में खुशी, हम सभी की खुशी बढ़ा देती है। सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे।’
न कोई बिचौलिए था न कोई कमीशन लिया गया
पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज, 18,हजार करोड़ रुपये से अधिक रुपये सीधे किसानों के खातों में जमा किए गए हैं; न कोई बिचौलिए था न कोई कमीशन लिया गया।
मध्य प्रदेश के किसान ने नए कृषि कानूनों के लाभ बताए
पीएम मोदी से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के धार के किसान मनोज पाटीदार ने कहा, ‘अब तक, मुझे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये मिले हैं। नए कृषि कानूनों के तहत, अब हम किसी भी निजी व्यवसाय / संगठन को कृषि उपज बेच सकते हैं। इस साल, मैंने आईटीसी को 85 क्विंटल सोयाबीन बेचा।’
हरियाणा के किसान ने क्या कहा
हरियाणा के फतेहाबाद के किसान हरि सिंह बिश्नोई ने कहा, ‘पहले मैं चावल की खेती करता था, लेकिन मुझे बागवानी में भी दिलचस्पी है। मैंने तीन एकड़ में नींबू और सात एकड़ में अमरूद लगाए हैं। हम उन्हें स्थानीय मंडियों में बेचते हैं और इसके लिए अच्छी रकम मिलती है।
सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे या अपकी जमीन भी ले ली
अरुणाचल प्रदेश के किसान गगन पेरिंग से पीएम मोदी ने सबसे पहले बात की। पेरिंग ने कहा कि उन्हें किसान निधि के तहत छह हजार रुपये मिले हैं। इसका इस्तेमाल उन्होंने ऑर्गेनिक खाद और दवा खरीदने में किया। उनके साथ 446 किसान ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं। पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि आप छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते हैं। क्या उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे या अपकी जमीन भी ले ली? इस पर गगन ने कहा कि हाल ही में एक कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है, जितना प्रोडेक्ट है उसे ही ले जाने का बात हुई है जमीन का नहीं। हमारी जमीन सुरक्षित है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कांट्रैक्ट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। इतना झूठ बोल रहे हैं।
ओडिशा के एक किसान ने केसीसी का फायदा बताया
पीएम मोदी ने ओडिशा के एक किसान से कहा, ‘मैं आपसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और इसके विभिन्न लाभों के बारे में बताने का आग्रह करता हूं, जिसमें कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता शामिल है।’पीएम मोदी के साथ बातचीत के दौरान ओडिशा के किसान नवीन ने कहा, ‘मैंने 2019 में किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त किया। मुझे बिचौलियों से 20 प्रतिशत की तुलना में मात्र 4 प्रतिशत ब्याज पर बैंक से 27,000 रुपये की राशि का ऋण मिला।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, ‘पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई-बहनों के मन में नए कानूनों को लेकर भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार के वार्ता के निमंत्रण पर आएं। मुझे आशा है कि किसान नए कानून के मर्म और महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मैं प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करता हूं कि वे अपना विरोध खत्म करें और सरकार से बातचीत करें। मुझे उम्मीद है कि वे नए कृषि कानूनों के महत्व को समझेंगे, और इस मुद्दे को जल्द ही हल किया जाएगा।’ इससे पहले उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही 9 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे। आज, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंच जाएगी।
किसानों का प्रदर्शन
यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान नए कृषि कानूनों को रद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं। वह बातचीत के माध्यम से विवाद निपटाना चाहती है। दोनों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहींं निकला है। सरकार बातचीत के रास्ते बंद नहीं करना चाहती है। इसीलिए सरकार की ओर से गुरुवार को फिर किसान संगठनों को वार्ता के लिए बुलावा भेजा गया।