Coronavirus: राजधानी में कोरोना कहर ढा रहा है। हर इलाके में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें अपने हिसाब से कदम उठा रही हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो कहीं लॉकडाउन कर दिया गया है। मास्क और शारीरिक दूरी पर हर हाल में पालन करने की हिदायत दी गई है। मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है।
इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। दिल्ली हाइ कोर्ट के तीन जज भी सोमवार को पॉजिटिव पाए गए। ये तीनों जज अपने घर में आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जज भी बुखार और इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं मगर उनकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है।
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यालय को उच्च न्यायालय परिसर में बंद करने का निर्णय लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 मार्च से पूर्ण-शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू कर दी थी। अब COVID-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि के मद्देनजर 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक फिर से कार्यवाही को वर्जुअल तरीके किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल 3400 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, शनिवार तक कोर्ट में कुल 46 पॉजिटिव केस सामने आ चुके थे। कई अन्य लोगों ने लक्षण पाए गए हैं मगर उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
अब कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सभी जज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने घर से ही सुनवाई करेंगे। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी कोर्ट रूम सहित पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर को सेनेटाइज करवाया जा रहा है, इसलिए सोमवार को कोर्ट की सभी बेंच निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से बैठेंगी।
सूत्रों के मुताबिक कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए 1600 लिंक मौजूद हैं। न्यायिक कामकाज के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं, ऐसे में कामकाज में कोई रुकावट नहीं आएगी। कोर्ट की कुल 16 बेंच
फाइलों को इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले दिल्ली में कोरोना संकट के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी की सभी जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई बंद करने के आदेश जारी किए थे। नए आदेश के बाद 23 अप्रैल तक दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में सुनवाई अब वर्चुअल मोड में ही होगी।