उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश पर दिल्ली बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने बुधवार को 407 निर्माण श्रमिकों को कोविड राहत के तहत 10-10 हजार रुपये दिए। इससे पहले मार्च 2020 में लाकडाउन के समय दिल्ली सरकार ने बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी 39600 श्रमिकों को राहत राशि मुहैया कराई थी। सुनील कुमार अलेडिया बनाम दिल्ली सरकार मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए बोर्ड ने 30 सितंबर 2018 तक अपने तहत पंजीकृत सभी श्रमिकों को राहत राशि इस शर्त पर मुहैया कराई कि वो अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने सभी निर्माण श्रमिकों से अपील है कि वे स्वंय को दिल्ली बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास पंजीकृत करवाएं और बोर्ड द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं।
दिल्ली सरकार का कहना है कि नवंबर महीने में श्रम मंत्रालय का दायित्य लेने के बाद श्रम कार्यालयों में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा काफी निरीक्षण किए गए हैं। इनके आधार पर श्रम विभाग में काफी नए बदलाव लाए गए। जिनमें डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण आदि शामिल है। आने वाले समय में 2000 से निर्माण श्रमिक इस राहत फंड से लाभान्वित होंगे। ये निर्माण श्रमिक समाज के सबसे गरीब तबके के हैं और कोरोना महामारी के दौरान सबसे मुश्किल परिस्थितियों में थे। इन श्रमिकों के लिए यह अनुदान काफी लाभदायक होगा।
डीडीए ने किया आवासीय योजना 2019 की पार्किंग का ड्रॉ
वहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवासीय योजना 2019 के तहत वसंत कुंज स्थित फ्लैटों के लिए पार्किंग स्थलों का ड्रॉ बुधवार को डीडीए मुख्यालय में किया गया। ड्रॉ ऑफ लॉट का आयोजन हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर किरणनाथ की उपस्थिति में हुआ। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वसंत कुंज में 1214 फ्लैट हैं, इनमें एचआइजी, एमआइजी एवं एलआइजी फ्लैट शामिल हैं। इनके लिए कुल 1267 पार्किंग स्थलों के लिए ड्रा हुआ। ये पार्किंग स्थल बेसमेंट, ओपन आदि तरह के होंगे।