वित्त मंत्री ने की MSMEs की बकाया राशि के भुगतान की समीक्षा, जानें पूरा ब्योरा

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CPSEs और केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (MSMEs) की बकाया राशि से जुड़ी स्थिति की गुरुवार को समीक्षा की। वित्त सेवा विभाग में सचिव देवाशीष पांडा, MSME सचिव ए के शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस साल मई में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्रीय एजेंसियों और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के पास अगर MSMEs कंपनियों का किसी तरह का बकाया था, तो उसका भुगतान 45 दिन के भीतर किया जाना था।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ”मई 2020 से भारत सरकार और MSME मंत्रालय ने बकाया राशि के भुगतान के लिए नियमित फॉलो-अप और ठोस प्रयास किए हैं। MSMEs को बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्रीय लोक उपक्रमों और केंद्र सरकार की एजेंसियों पर विशेष ध्यान दिया गया।”

इस बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार की एजेंसियों और CPSEs ने पिछले सात महीने में MSMEs को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है।

MSME मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अक्टूबर में सबसे ज्यादा 5,100 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई और 4,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

नवंबर के पहले 10 दिन में 4,700 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई और करीब 4,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। बयान के मुताबिक इस तरह नवंबर में अक्टूबर के मुताबिक इस मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।


इस बयान में कहा गया है कि MSME विभाग के सचिव ने इस संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रियों एवं CPSEs को कई बार पत्र लिखा और निजी स्तर पर बातचीत भी की। इसके अलावा PMO और कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी इसको लेकर प्रयास किया।