बिजली, पानी के बाद अब दिल्ली में फ्री में लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार जल्द करेगी घोषणा

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दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी आयु वर्ग के लोगों को जल्द निशुल्क कोरोना वैक्सीन लगेगी। दिल्ली सरकार इस बारे में जल्द घोषणा करेगी। जानकारी के अनुसार इस बारे में प्लान बनाया जा रहा है। दिल्ली में सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वहां पर वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया जाएगा।

दरअसल अब ये देखा जा रहा है कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा होने लगा है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि वैक्सीन आ गई है मगर अभी तक ये सभी को उपलब्ध नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार सभी को वैक्सीन मुहैया करा रही है।

अभी तक फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ही ये टीका लगाया जा रहा था मगर अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग पैसा देकर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने ये योजना बनाई है कि हर उम्र के लोगों को फ्री में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके।


कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए राजधानी दिल्ली में भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले फैसला किया था कि देश के कुछ राज्यों में फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है इस वजह से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन और बसों में यात्रियों की संख्या को पूर्ववत ही रखा जाए जिससे कोरोना के प्रसार को रोका जा सके।


लॉकडाउन खोले जाने के बाद एहतियात के तौर पर अब तक ये चीजें पूरी क्षमता से नहीं चलाई जा रही है। फिलहाल इनको अगले दो सप्ताह तक ऐसे ही चलाने का निर्णय लिया गया है जिससे कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में नए कोरोना (COVID -19) के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यदि इन राज्यों में मरीज बढ़ रहे हैं तो संभावना है कि दिल्ली में भी मरीजों की संख्या बढ़ जाए। चूंकि अब राज्यों में आवागमन बिना रोक टोक के हो रहा है ऐसे में इनके फैलने की अधिक संभावना पैदा हो गई है।

इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता की, इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मुख्य सचिव विजय देव और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था। पिछले हफ्ते दिल्ली परिवहन विभाग ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा था इसमें कहा गया था कि बस में यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है जिसको देखते हुए अब यात्रियों को को सार्वजनिक बसों में खड़े होने की अनुमति दी जाए।

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