दिल्ली सरकार ने 400 वृक्षों के स्थानांतरण की दी अनुमति

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दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने 400 वृक्षों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी है। नए संसद भवन निर्माण के लिए ये वृक्ष स्थानांतरित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद संबंधित विभाग ने वृक्षों के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी के अनुसार, पहले नए संसद भवन निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। इसके बाद दिल्ली सरकार के वृक्ष स्थानांतरित करने के नियम के अनुसार अनुमति प्रदान कर दी गई।

अधिकारी के अनुसार यह जरूरी परियोजना है जिसके लिए वृक्षों की अधिकतम सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। इस परियोजना पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (Central public works department) काम कर रहा है। उसे 400 वृक्षों को स्थानांतरित करने की अनुमति संसद भवन निर्माण परियोजना को ध्यान में रखकर दी गई है। इसमें कई वृक्ष 40 या 50 वर्ष पुराने हैं, इसलिए सीपीडब्लूडी को चार हजार नए वृक्ष भी लगाने होंगे ताकि 400 वृक्ष हटाने की पूरी भरपाई हो सके। स्थानांतरण का काम पूरा होने के बाद फिर निरीक्षण किया जाएगा।


बता दें कि संसद भवन निर्माण के लिए रायसीना रोड जो वृक्ष हटाए जाने हैं। उनमें कई वृक्ष कई साल पुराने हैं। इसमें जामुन के 20 और नीम के 25 पेड़ भी शामिल हैं। केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने इस परियोजना को जून में अनुमति देते हुए कम से कम 233 वृक्ष हटाने की अनुशंसा की थी। इस परियोजना में निर्माण स्थल के पास सौ वृक्षों को नहीं हटाया जाएगा। शेष को स्थानांतरित करना होगा।

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दिल्ली में संसद के नए भवन का निर्माण अगले महीने शुरू हो रहा है। इस नए भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।
बताया जा रहा है कि नया संसद भवन दुनिया के सबसे आधुनिक भवन में से एक होगा।
इन नए भवन में कई तरह की आधुनिका सुविधाएं होंगी।