कांग्रेस विधायक दल के उपनेता बोले:: लोकतंत्र व संविधान को खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार

फरीदाबाद। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए। साथ हैं पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया व वरिष्ठ नेता विजाय पऱ्ताप सिंह।

कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने शुक्रवार को फरीदाबाद में प्रेस वार्ता में कहाकि केंद्र सरकार लोकतंत्र व संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहाकि मोदी सरकार लोकतंत्र व संविधान का गला घोट रही है। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने राहुल की सदस्यता रद्द कर असंवैधानिक कार्य किया है। वे लोकसभा में अडानी का मुद्दा उठा रहे थे। वह अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर सवाल पूछ रहे थे।

सवालों से बचने के लिए राहुल की सदस्यता रद्द की:

केंद्र सरकार ने सवालों से बचने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है। विधायक आफताब अहमद ने कहाकि प्रधानमंत्री बताएं कि विदेश यात्रा पर कितनी बार गौतम अडानी उनके साथ गए और कितनी यात्राओं में पीछे से प्रधानमंत्री को ज्वाइन किया या तुरंत बाद अडानी वहां पर कितने बार पहुंचे। कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने पीएम की यात्रा के बाद गौतम अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और अडानी ने बीजेपी को पिछले बीस साल में कितने पैसे दिए या इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया। उन्होंने कहा भाजपा सरकार गलत सोचती है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीनकर अडानी मामले को छुपा देगी। अब कांग्रेस गली-गली, सड़क-सड़क मामले को उठाकर यह सवाल पूछती रहेगी।

अडानी ग्रुप को सरकार नाजायज फायदा पहुंचा रही:

विधायक अहमद ने कहा कि अडानी ग्रुप को सरकार ने नाजायज फायदा पहुंचाया है। अडानी ग्रुप किसी भी बिजनेस में एंट्री कर लेता है और बिना फेल हुए सफलता भी पा लेता है। अडानी पहले एक-दो बिजनेस करते थे, लेकिन आज आठ-दस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसमें एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एयरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल, मीडिया और पोर्ट शामिल हैं। 2014 में अडानी का नेटवर्थ आठ बिलियन डॉलर था। 2022 में 140 बिलियन डॉलर कैसे हुआ। 2014 में दुनिया की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609वें नंबर पर थे। अब दूसरे नंबर तक पहुंच गए। विधायक अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि उन्होंने गौतम अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए या नहीं। क्योंकि एयरपोर्ट का काम करने के लिए पहले नियम था कि कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को मिलेगा जिसके पास पुराना अनुभव होगा, लेकिन अडानी के मामले में नियम बदले गए और उन्हें छह एयरपोर्ट सौंप दिए गए। भाजपा सरकार बताए कि अडानी परिवार से जुड़ी शेल कंपनियों द्वारा करीब 21,3,68 करोड़ रुपए निवेश का यह पैसा कहां से आया और यह किसका है। आफताब अहमद ने पूछा कि भाजपा सरकार बताए कि एलआईसी और एसबीआई का पैसा अदानी की कंपनियों में निवेश क्यों कराया। आफताब अहमद ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है।

भाजपा ज्वाइन कर लो तो जांच एजेंसिया पीछे नहीं पड़ेंगी:

उन्होंने कहा आजकल आम धारणा है कि अगर किसी नेता के पीछे सीबीआई या ईडी पड़ी हो तो वो भाजपा ज्वाइन कर ले, फिर जांच एजेंसियां उसका पीछा नहीं करेंगी। इस समय असम के मुख्यमंत्री हेमंत जो पहले कांग्रेस में मंत्री थे उनका नाम शारदा चिट फंड घोटाले में आया, अगस्त 2014 में हेमंता के गुवाहाटी स्थित घर पर सीबीआई ने रेड मारी, हेमंता ने इसके कुछ महीने बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्हें कभी सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। इसी तरह सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल, नारायण राणे महाराष्ट्र के बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल, बीजेपी सांसद संजय पाटिल जैसे कितने मामले हैं जो साफ संकेत देते हैं कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और संरक्षण भी अगर आरोपी भाजपाई है तो। जबकि विपक्ष के नेताओं को जनता की आवाज बुलंद करने पर भी सजा देती है। विधायक ने कहा राहुल गांधी ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी आदि पर वक्तव्य दिया था जिसे भाजपाई सरकार पिछड़ा विरोधी प्रचारित कर रही है। दरअसल भाजपाई सरकार फंस गई है और अडानी को बचाने की हताशा में गलत आरोप-प्रत्यारोप कर रही है। आफताब अहमद ने कहा कि राहुल गांधी मामले पर पार्टी कानूनी व राजनैतिक तरीके से लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। इस दौरान विधायक पंडित निरज शर्मा, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, वरिष्ठ नेता विजय प्रताप आदि मौजूद थे।